खुंटेफळ तलावाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत प्रचंड गैरप्रकार
२८ गुंठे जमिनीला २ कोटी ४५ लाख ६८ हजार ८८०,
पत्र्याच्या शेड ९५ लाख,
पाण्याचा हौद २५ लाख रुपये मावेजा मंजुर
सामाजिक कार्यकर्ते राम खाडे यांची अधीक्षक अभियंत्यांकडे निवेदनाद्वारे तक्रार दाखल
मावेजाची फेर पडताळणी करण्याची मागणी
आष्टी प्रतिनिधी-
तालुक्यातील खुंटेफळ साठवण तलावाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत अधिकार्यांना संगनमत करून जमिनीचा मावेजा देताना प्रचंड गैरप्रकार केले असून, शासनाच्या निधीची लूट थांबविण्यासाठी भूसंपादीत क्षेत्राची (अवार्ड) मावेजा फेर पडताळणी करावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राम सूर्यभान खाडे यांनी मंगळवारी (ता.११) अधीक्षक अभियंता औरंगाबाद (पाटबंंधारे मंडळ) यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. आष्टी तालुक्यातील खुंटेफळ साठवण तलावातील गैरप्रकाराबाबत राम खाडे यांनी या विभागास यापूर्वीही पत्रव्यवहार केलेला आहे. या भूसंपादीत क्षेत्रात तलावाच्या मंजुरीनंतर (सन २००९) झालेले खरेदी व्यवहारात बेनामी संपत्तीचा समावेश असून ज्याच्या नावे जमिनी आहेत ते केवळ नामधारी आहेत. यामागील मुख्य सूत्रधारांनी अधिकार्यांना संगनमत करून जमिनीच्या किंमती फुगवून मावेजा मंजूर करून घेतलेला आहे. यामध्ये पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार्यांचा सुद्धा समावेश आहे. अधिकार्यांशी संगमनत व तडजोड करून शासनाच्या निधीची लूट करण्याचा प्रयत्न होत आहे. उपविभागीय अधिकारी प्रमोद कुदळे यांनी (ता.६ मार्च २०२३) रोजी संमतीदर्शक अंतिम मूल्यांकन अहवाल जाहीर केलेला आहे. त्यास स्थगिती देऊन यासाठी औरंगाबाद विभाग सोडून दुसर्या जिल्ह्यातील समितीचे गठण करावे. जॉईंट मेजरमेंटची फेरपडताळणी (क्रॉस चेकींग) करून पुर्नमूल्यांकन करून मावेजा देण्यात यावा. याबाबत आदेश निर्गमित करावे अशी मागणी राम खाडे यांनी निवेदनात केली आहे.
खाडे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्प अंतर्गत उपसा सिंचन योजना क्र. ३ खुंटेफळ साठवण तलाव या प्रकल्पाची सुरूवातच चुकीची झालेली असून या योजनेअंतर्गत टप्पा क्र. १ व २ चे कामाची सुरुवात झालेली नसताना टप्पा क्र. ३ चे काम राजकीय व भावनिक हेतूने केवळ शासनाच्या निधीची उधळपट्टी करण्यासाठी सुरू करण्यात आले आहे. या तलावाचे काम स्थानिक शेतकर्यांचा विरोध असताना पोलीस प्रशासन व महसूल प्रशासनामार्फत दबावतंत्राचा व बळाचा वापर करून सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी विरोध करणार्या शेतकर्यांत फूट पाडून आमिष दाखवून व दिव्य स्वप्न दाखवून ही योजना तालुक्यातील शेतकर्यांची दिशाभूल करून गेल्या १५ वर्षांपासून सुरू आहे.
या योजनेसाठी पाणी उपलब्ध नसताना केवळ भ्रष्टाचार करण्याच्या हेतुने या प्रकल्पाचे काम सुरू आहे व या प्रकल्पाच्या आधारावर अनेक कामे करण्यात आलेली आहेत. या प्रकल्पाचे काम सुरू असताना निविदा प्रक्रियेतच अनेक घोटाळे झालेले असून त्याबाबत अनेक तक्रारी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्यायप्रविष्ठ आहेत.
या प्रकल्पाचे भिंतीच्या (सांडवा) ५० मीटर अंतरावर मेहकरी धरणाचे बॅकवॉटरचे पाणी येत असून या मेहकरी प्रकल्पात सीना धरणातून उपसा जलसिंचन योजनेमार्फत कुकडी प्रकल्पाचे पाणी येते. भोसा खिंडीतून कॅनॉलच्या माध्यमातून सीना धरणात येणार्या पाण्यावर मेहकरी धरणाची योजना अवलंबून आहे.
खुंटेफळ साठवण तलाव व मेहकरी धरणाचे जलस्त्रोत एकच असून मेहकरी धरणाची उंची वाढवून साठवण क्षमता वाढविण्यात आलेली आहे. या धरणाला दोन कॅनॉल आहेत. खुंटेफळ साठवण तलावासाठी पाणी उपलब्ध नसताना या प्रकल्पावर १५ वर्षांपासून करण्यात आलेला बांधकाम खर्च व होणारा खर्च लक्षात घेता तलावाचे खरेदीने केलेले भूसंपादन क्षेत्र व पुनर्वसनाचा होणारा खर्च यातून होणारा शेतकर्यांचा फायदा याबाबत तलावाचे ठिकाण व परिसराचा अभ्यास करून जनतेसमोर पाटबंधारे विभागाने आराखडा सादर करण्याची आवश्यकता आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी मराठवाड्यासाठी पाणी देत नाहीत व त्यांची मानसिकता सुद्धा नाही. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी होणारा खर्च शासनाच्या तिजोरीवर भुर्दंड आहे. लवादाने ही योजना व्यवहार्य नसल्याचे कळविलेले असे खाडे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
------------
*मूळ रहिवाशी नसलेल्यांना भावनिक मावेजा रक्कम कशासाठी*
तालुक्यातील खुंटेफळ कुंभेफळ सोलापुरवाडी व बाळेवाडी येथील शेतकर्यांचे जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आलेले आहे. मूळ रहिवाशी असलेले शेतकरी प्रकल्प मंजूर होण्यापूर्वी त्यांच्या ताब्यातील जमिनीचा, घरांचा भावनिक संबंध असतो. त्यांना १०० टक्के भावनिक मावेजा (साॅलेटियम) रक्कम देण्याबाबत हरकत नाही. परंतु स्थानिक रहिवाशी नसलेल्यांनी पैसे कमाविण्याच्या हेतुने प्रॉपर्टी खरेदी केली व पैशांची गुंतवणूक केली त्यांना १०० टक्के सॉलिटियम रक्कम (इमोशनल व्हॅल्यू) देण्याचा संबंध येतच नाही. द्यायचा असेल तर मुळ मालकाला देण्यात यावा. पाण्याचा हौद, कंपाऊंड वॉल, शेड, कांदाचाळ, इत्यादी बाबींना सॉलिटियम रक्कम देण्यात येऊ नये. भावनिक किंमत कशाच्या आधारे ठरविण्यात आलेली आहे? असा प्रश्न खाडे यांनी उपस्थित केला आहे.
------------
*रेल्वेस्टेशन झाल्यामुळे पुनर्वसनाचे ठिकाण बदलावे*
या पुनर्वसनात बेकायदेशीररित्या हाडोळा वर्ग-२ ची जमीन घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकल्पामुळे गेल्या १५ वर्षांपासून स्थानिक रहिवाशी अत्यंत त्रासदायक वातावरणात जगत आहेत. तलावामुळे सर्व विकासाची कामे थांबलेली असून मूलभूत सुविधांपासून शेतकरी वर्ग वंचित आहे. सोलापुरवाडीच्या चौफुल्यावर नवीन रेल्वेस्टेशन झाल्यामुळे पुनर्वसनाचे ठिकाण बदलण्याची गरज आहे. धानोराच्या बाजूने किंवा सोलापुरवाडी नवीन रेल्वेस्टेशनच्या जवळ पुनर्वसन करावे.
--------
*राम खाडे यांनी योजनेबाबत उपस्थित केलेले प्रमुख आक्षेप*
१) खुंटेफळ साठवण तलावाचे भूसंपादीत क्षेत्राचा आराखडा महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध न केल्यामुळे या संपादीत क्षेत्राच्या जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार झालेले आहेत.
२) खुंटेफळ साठवण तलावातील भूसंपादीत क्षेत्रातील जमिनी खरेदी-विक्री व त्यामधील विहीर, फळबाग, झाडे, घर, शेडचे बनावट रेकॉर्ड तयार करण्यासाठी सोयीचे अधिकारी आणण्यासाठी या प्रकल्पासाठी अनेकवेळा उपविभागीय कार्यालये बदलण्यात आलेले आहेत. अभियंत्यांच्या सुद्धा बदल्या करून मर्जीतील अधिकारी यासाठी बसविण्यात आलेले आहेत.
३)दशरथ रामदास कोतकर यांचे नावे जमीन खरेदी केलेली असून त्यांचे नावे भूसंपादीत क्षेत्र १ हेक्टर ५४ आर चे जवळपास ७ कोटी रुपये मूल्यांकन काढलेले आहे.
४) संजय रामचंद्र पवार (रा. मातकुळी) यांच्या नावे २ कोटी ४६ लाख रुपयांचा मावेजा मंजूर करण्यात आलेला आहे. संपादीत क्षेत्र ०.२८ आर, १५० चिंचाची झाडे दाखविण्यात आलेले आहे.
५) घनश्याम खंडू भालेराव व इतर यांनी सन २०१७-१८ मध्ये घेतलेली जमीन क्षेत्र १ हे. १५ आर ४८ लाखांत घेतलेली असून त्यांना ५ कोटी ५८ लाख रुपयांचा मावेजा मंजूर करण्यात आलेला आहे.
६) सुनील त्रिंबक थोरवे यांचे ५८ आर क्षेत्र असून ५ कोटी ५८ लाख रुपयांचा मावेजा मंजूर करण्यात आलेला आहे. २४४ आंब्याची झाडे दाखविण्यात आलेली आहेत.
७) शरद पांडुरंग थोरवे (मयत) यांचे ८० आर क्षेत्र असून १ कोटी ८८ लाख रुपयांचा मावेजा मंजूर करण्यात आलेला आहे.
८) बाबासाहेब दशरथ थोरवे यांचे फक्त ११ आर क्षेत्र असून त्यांना ८२ लाख रुपयांचा मावेजा मंजूर करण्यात आलेला आहे.
९) आनंदा बलभीम गाडे यांचे क्षेत्र १ हे. २७ आर. असून त्यांना २ कोटी १२ लाखांचा मावेजा मंजूर करण्यात आलेला आहे.
१०) बाजीराव आबा काळे व इतर यांना ०.०२ आर क्षेत्राचा मावेजा ३७,११,८१२/- मंजूर करण्यात आलेला आहे.
११) मूळ जमिनीचे मालकांना कमी मावेजा मिळालेला असून खरेदीने आलेल्या व स्थानिक रहिवाशी नसलेल्या शेतकर्यांना जादा मावेजा मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यासाठी सर्व खरेदी दस्त तपासण्याची गरज आहे.
१२) भूसंपादीत क्षेत्रातील फळबागा व झाडे यांच्या नोंदी कृषी विभागात व ७/१२ उतार्यात केव्हापासून आहेत ते तपासण्याची आवश्यकता आहे.
१३) मग्रारोहयो अंतर्गत भूसंपादीत क्षेत्रात विहिरीचे काम झालेला आहे काय? त्यासाठी अनुदान दिलेले आहे काय? व किती दिले आहे? याची तपासणी होणे आवश्यक आहे व त्यासाठी किती मावेजा देण्यात आला?
१४) झाडे व फळबागांची संख्या कमी क्षेत्रात जास्त दाखविण्यात आलेली असून त्याचे पाण्याचे स्त्रोत कोणते होते हे तपासण्यात यावे. यामधील झाडांची संख्या तपासावी.
१५) संजय रामचंद्र पवार यांच्या पत्र्याच्या शेडची किंमत रु. ८५ लाख ८० हजार ०३२/- दाखविण्यात आलेली असून १०० टक्के सोलिरियममध्ये त्याची किंमत १ कोटी ९१ लाख ६० हजार ६४/- झालेली असून त्याचा मावेजा मंजूर झालेला आहे. त्यांचे पत्र्याचे शेड आहे की मंगल कार्यालय, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे.
१६) पाण्याच्या हौदाची किंमत २५ लाख रुपये दाखविलेली असून १०० टक्के सोलिरियममध्ये त्याची किंमत ५० लाख रुपये मावेजा मंजूर झालेला आहे.
१७) भूसंपादीत क्षेत्रातून माती/मुरूम घेऊन गेले हे दाखवून झाडांचा/फळबागांचा पुरावा नष्ट करण्यात आला. निविदा प्रक्रियेत मातीची वाहतूक तलावातून दाखविलेली नाही.
१८) चंदन/साग इत्यादी झाडांसाठी (फॉरेस्ट) वन विभागाची परवानगी आवश्यकता असते, ती घेतलेली आहे काय?
१९) प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यापासून गुगल मॅपद्वारे झालेल्या स्थळाचे व संपादीत क्षेत्राचे सर्वेक्षण (पाहणी) करूनच अंतिम मूल्यांकन करण्यात यावे.
२०) या प्रकल्पासाठी झालेले सरळ खरेदी व्यवहार व इतर खाजगी लोकांच्या झालेल्या वैयक्तिक खरेदी दस्त, पॉवल ऑफ अॅटर्नीची, साठेखतांची इ. चौकशी करण्यात यावी.